::::::::::::::::::::::::::::: LISTEN RADIO RIJAN ONLINE HERE :::::::::::::::::::::::::::::

मानवअधिकार र महिला आन्दोलनको भुमिका

श्रृजना आचार्य
मध्यपश्चिम क्षेत्रिय अध्यक्ष संचारीका समुह 

पृष्ठभुमि
विश्व इतिहासमा महिला आन्दोलनले मानवअधिकारको वहसमा छुट्टै ऐतिहासीक पृष्ठभुमि बोकेर अगाडी बढेको छ । आज नारी समानता र हितका निम्ती जतिपनि कार्यक्रमहरु संचालन भइरहेका छन् ती सम्पुर्ण कार्यक्रमहरु संचालन हुनुमा ऐतिहासीक पृष्ठभुमि लुकेको पाइन्छ । खासगरी विश्व परिवेशमा हेर्दा महिला आन्दोलनको सुरुवात सन १८५० पछि भएको पाइन्छ । विभिन्न औपनिवेशमा रहेका मुलुकहरु स्वतन्त्र हुंदै जाने क्रममा विश्व औद्योगिक युगमा परिवर्तन हुंदैजांदा उद्योगमा काम गर्ने महिलाहरुले आफुहरु माथि भइरहेको लैगिक विभेदका विरुद्ध आवाज उठाएका थिए । त्यहांवाट नै महिला आन्दोलनको सुरुवात भएको इतिहासमा पठ्न पाइन्छ । तर पनि सन १९०८ मार्च ८ मा अमेरीकाको कपडा मिलका काम गर्ने महिलाहरुले पुरुष कामदारको दांजोमा महिलालाई पारीश्रमिक लगायतका विषयमा विभेद गरीएको भन्दै औपचारीक रुपमा महिला आन्दोलनको सुरुवात गरे । सो आन्दोलन पछि मानवअधिकारका पक्षमा महिला आन्दोलन एउटा शसक्त अभियानका साथ अघि बढ्यो । महिला आन्दोलन सुरुवात भएको यो पृष्ठभुमिलाई राखेर हेर्दा अहिले सम्म भएका मानवअधिकारको वहसमा महिला आन्दोलनले खेलेको भुमिकालाई यसरी देखाउन सकिन्छ । 

१ विश्व ब्यापी सन्दर्भमा महिला आन्दोलन
२ नेपालको सन्दर्भमा महिला आन्दोलन 

विश्व ब्यापी सन्दर्भमा महिला आन्दोलन
वास्तवमा महिला अधिकार भन्नु नै मावनअधिकार हो । महिला र पुरुष प्राकृतिक रुपमा फरक–फरक शारीरिक संरचना लिएर जन्मिएको भएपनि अन्य कुनै पक्षमा महिला र पुरुष बिचमा कुनै असमानता छैन । तर सामाजिकीकरणको प्रकृयामा महिला माथि गरिने लैगिक विभेदका कारण महिलालाई कमजोर बनाएको छ । त्यसैले समग्र मानवअधिकारको क्षेत्रमा महिला अधिकारका विषयलाई अझ बढी प्राथमिकता दिइनुपर्ने आवश्यकता ठानिएको हो । यि विभिन्न उदेश्य राखेर विश्वब्यापी सन्दर्भमा महिला आन्दोलनहरु भएका छन् । 

१ यौनजन्य स्वतन्त्रताको अभिवृद्धी
२ मावन छनौटमा वृद्धि
३ यौनजन्य हिंसाको अन्त्य
४ सामाजिक दृष्टिकोणमा परिवर्तन प्रतिको मान्यता 
५ समाजमा रहेका सबै तहका लैगिंक स्तरीकरणलाई हटाउने 


विभिन्न अहिलावादीहरुले अघि बढाएका यि विषयलाई प्राप्त गर्न आन्दोलनकै स्वरुप निर्धारण गरियो । जसको परिणाम स्वरुप संयुक्त राष्ट्रसंघले सन १९७५ लाई संयुक्र राष्ट्रसंघीय महिला वर्ष र सन १९७५ देखि सन १९८५ सम्मको समयलाई महिला दशकको रुपमा मनाउने घोषणा गर्यो । त्यो अवधिमा संयुक्त राष्ट्रसंघमा आवद्ध भएका मुलु्कहरुले महिला अधिकारका पक्षमा विभिन्न कार्यक्रमहरु गरे, प्रतिवद्धता जनाए र कानुनमा पनि परिमार्जन गरे । यसै क्रममा विश्वभरका महिलाको अवस्था बुझ्न र महिला मुक्तिका साझा कार्यक्रम घोषणा गर्न विभिन्न अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनहरु भए । 

१) सन १९७५ मा मेक्सिकोमा पहिलो विश्व महिला सम्मेलन 
२) सन १९८० मा कोपनहेगनमा दोस्रो विश्व महिला सम्मेलन 
३) सन १९८५ मा नैरोवीमा तेस्रो विश्व महिला सम्मेलन
४) सन १९९५ वेइजिङ्गमा चौथो विश्व महिला सम्मेलन 

यि चारवटा विश्व महिला सम्मेलन पछि विभिन्न देशमा सम्मेलनले अपेक्षा गरेका कार्यक्रम लागु गर्यो । यस अर्थमा सन १९९० को दशक महिला विकासका लागि महत्वपुर्ण समय बन्यो । वर्तमान अवस्थामा लैगिंक विकासका कार्यक्रम विभिन्न देशहरुले राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेको अवस्था छ । यी सबै अवस्थाहरुलाई महिला आन्दोलनको परिणामका रुपमा लिन सकिन्छ । 

नेपालको सन्दर्भमा महिला आन्दोलन
नेपाली समाजमा विभिन्न जातजाति, धर्म, संस्कृति आदीमा महिलाहरुको कमजोर अवस्था प्राचिनकाल देखि अहिलेसम्मको समयमा पनि यथावत नै छ । नेपाली समाज पितृप्रधान समाज भएकाले शिक्षाको क्षेत्र, निति निर्माणको प्रकृयामा, रोजगारीको क्षेत्रमा तथा राजनीतिको क्षेत्रमा महिलाहरुको संलग्नता एकदम कम भएको पाइन्छ । तर पनि महिलाहरुले महिला विकास, मुक्ति र समानाताका लागि विभिन्न आन्दोलनहरुवाट महिलाहरुको क्षेत्रमा केही उन्नती र प्रगती गरेको देखिन्छ । 


१ पञ्चायती ब्यवस्था भन्दा अघिको महिला आन्दोलन 
महिला आन्दोलको दृष्टिकोणले यो समयमा महिलाहरु त्यति संगठित भएको पाइदैन । राजनीतिक रुपमा राणाकालिन समय अत्यन्त कठोर, क्रुर, दमनकारी र जहानिया पद्धतिमा चलेको पाइन्छ । सो समयमा महिलाका पक्षमा भएका केही उल्लेख्य काम 
१ सति प्रथाको अन्त्य
२ बालविवाहमा प्रतिवन्ध
३ दास प्रथाको अन्त्य

विक्रमसंवत २००४ सालमा नेपालमा महिला आन्दोलनलाई अघि बढाउन मंगलादेवि सिंहको नेतृत्वमा अखिल नेपाल महिला संघ गठन भएको थियो । क्रमस २००७ मा पुण्यप्रभादेवि, २००९ मा कामक्षदेविले सो संघको नेतृत्व गरे । विसं २०११ मा पुनर्गठित सल्लाहकार सभामा ४ जना महिला प्रतिनिधि राखिएको थियो । विसं २०१५ सालको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा द्धारीका देवि ठकुरानी विजयी भएर नेपालको पहिलो मन्त्री बन्न सफल 

२ पंचायती ब्यवस्थाको समय 
विसं २०१७ सालमा तत्कालिन राजा महेन्द्रवाट प्रजातान्त्रिक सरकारलाई विघटन गरी दलविहिन पञ्चायती ब्यवस्थाको सुरुवात गरे । यस समयमा नेपाली महिला आन्दोलन अमुक र निश्कृय बन्यो । तर पंचायती ब्यवस्था विरुद्ध महिलाहरुले आन्दोलन छेडे । त्यसवेला विश्व स्तरमा भएका अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनहरुमा नेपाली महिला सहभागी भए । विश्व महिला सम्मेलनले महिला अधिकारका पक्षमा गरेका निर्णय लागु गराउन नेपाल पनि बाध्य भयो । सो क्रममा महिला आन्दोलनले गर्दा बिसं २०१९ सालमा नेपाल महिला संगठनको निर्माण भई महिला अधिकारका पक्षमा अभियान सुरु गरेको छ । विसं २०३९ सालमा स्थानिय विकास मन्त्राल अन्तरर्गत महिला विकास शाखाको गठन गरियो । सो क्रममा मुलुकै ऐनमा सुधार, पैत्रिक सम्पत्तीमा अधिकार लगायत महिलाको क्षमता विकासका लागि विभिन्न तालिम केन्द्रको स्थापना भएको पाइन्छ । 

वहुदलिय ब्यवस्था पुनस्थापना पछिको महिला आन्दोलन 
महिलाहरुको संलग्नतामा भएको वृहत जनआन्दोलनले पंचायती ब्यवस्थाको अन्त्य भयो । २०४६ सालको आन्दोलनमा पुरुषको तुलनामा महिलाको पनि उत्तीकै भुमिका रह्यो । त्यस पछि विसं २०४७ सालमा बनेको नेपाल अधिराज्यको संविधानले लिंगका आधारमा महिला र पुरुषलाई कुनै भेदभाव नगर्ने भन्ने कानुनी मान्यताको विकास गरायो । यस समयमा प्रतिवन्धित रुपमा रहेका महिला संगठनहरु खुला भए । त्यस्तै गैरसरकारी संस्थाहरुले महिला चेतना, विकास र परिवर्तनका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरु गरे । महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभावका विरुद्ध तयार पारीएको महासन्धीलाई नेपालले सन १९९० मा हस्ताक्षर गर्यो । विभिन्न विश्व महिला सम्मेलनमा नेपाली महिला पनि सहभागी भए । सरकारले सन १९९५ मा महिला तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको स्थापना गर्यो । स्थानिय राजनीतिमा २० प्रतिशत महिलाहरुको आरक्षणले स्थानिय निर्वाचनमा महिलाहरु विजय हुने मौका पाए । महिलावादी कानुनमा सकारात्मक परिवर्तन, महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन, महिला भेदभाव, दमन हिंसामा क्रमिक सुधारको अवस्था, घरेलुहिंसा, देहब्यापार लगायतका महिला हिंसा अन्त्य गर्न कानुन निर्माण आदि महिला आन्दोलनका कारण आएका सुधारहरु हुन् । संचार क्षेत्रले पनि अहिले महिलाका मुद्यालाई विशेष प्राथमिकताका साथ उठाइरहेको अवस्था छ । 
आमाको नामवाट नागरीकता प्राप्त गर्ने कानुनी प्रावधान ल्याउनु, राज्यका संयन्त्रहरुमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरिनु पर्ने कानुनी प्रावधान ल्याउनु लगायतका परिवर्तन महिला आन्दोलनले ल्याएको परीणाम हो । पत्नीको इच्छा विपरीत पतिद्धारा गरिएको यौन सम्बन्धलाई बलत्कार ठहर गरेर सर्वाेच्च अदालतले महिलाको यौनिक अधिकारको संरक्षण गरेको छ । अहिले अन्तरीम संविधान २०६३ ले पनि महिलाहरुको अधिकारको संरक्षण गरेको छ । लैगिक समानता कायम गर्न बनेको ऐन २०६३ , घरेलु हिंसा तथा कसुर सजाय ऐन २०६६ , मुलुकी ऐनको १२ औ संसोधन मार्फत महिलाको कानुनमा सुधार गरीएको छ । 

सन १८५० देखि सुरु भएको महिला आन्दोलनले मानवअधिकारका क्षेत्रमा थुप्रै परिवर्तनहरु गरेको छ । विश्वको आधा आकास ओगटेको महिलाको अधिकार स्थापित गराउन महिला मात्रैको आन्दोलन र प्रयासले यो उपलब्धि हासील भएको होइन । पुरुष सरह महिलाको अधिकार स्थापित भए मात्र समग्र मानवअधिकारको अवस्था मजबुत हुन सक्छ भन्ने मान्यता अनुरा वेइजिङ्गमा सम्पन्न चौथो विश्व महिला सम्मेलनले महिला अधिकार भनेको नै मानव अधिकार हो भन्ने सोचको विकास गराउन महत्वपुर्ण ठानेर सोही अनुसारको कार्यक्रम तय गरेको छ । 

निश्कर्ष 
नीतिगत र संरचनागत रुपमा महिला अधिकारका लागि थुप्रै परिवर्तन भए पनि ति संरचना र नीतिहरु ब्यवहारतः लागु हुने कुरामा भने अझै पनि थुप्रै चुनौती छन् । कानुनले दिएका थुप्रै अधिकारहरु महिलाले प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । वास्तवमा महिला अधिकार मानवअधिकारका रुपमा स्थापित हुन सकेको छैन । जसका निम्न कारणहरु छन् । 

१ नीति र कानुन कार्यान्वयनका क्रममा आइपर्ने झण्झट
२ अपुरो कानुन
३ कानुन र नीतिका विषयमा अनभिज्ञता
४ महिला अधिकारलाई मावन अधिकारका रुपमा नलिइनु
५ पित्रिसतात्मक संरचना, धार्मिक प्रभाव 

संलग्न मिडिया 
कान्तिपुर टेलिभिजन
रेडियो भेरी आवाज