::::::::::::::::::::::::::::: LISTEN RADIO RIJAN ONLINE HERE :::::::::::::::::::::::::::::

This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

सडक कालोपत्रे गर्दा प्रयोग गरिने मट्टितेलमा पानी

गैडाकोटमा सडक कालोपत्रे गर्दा प्रयोग गरिने मट्टितेलमा पानी मिसिएको पाइएको छ । गैडाकोट ४ र ८ को बीच भाग त्रिशक्ति मार्ग कालोपत्रे गर्दा प्रयोग गरिने मट्टितेलमा ५० प्रतिशत पानीको मात्रा भएको भेटिएको हो । त्रिशक्ति नगर टोल सुधार समितीका सचिब बेधनिध पौडेलले अहिलेसम्म २०० लिटरको ५ वटा ड्ममा रहेको मट्टितेलमा पानी रहेको भेटिएको बताउनुभयो ।

अर्का स्थानियबासी गणेश अधिकारीले भन्नुभयो सडक कालोपत्रे गर्दा मट्टितेलमा अलकत्रा घोल्नुपर्ने हुन्छ, यसमा पानीको मात्रा थोरै पर्यो भने पनि उम्लिन्छ, पानीको मात्रा हुनाले एक ड्म अलकत्रा र मटितेल उम्लेर खेर गयो । ठेकेदार गैडाकोट निवासी गौरी शंकर प्रधानले जिम्मा लिएको कालोपत्रे गर्ने कामका लागि कैलाश आयल स्टोर्सबाट मट्टितेल ल्याइएको हो । कैलाश आयल स्टोर्स नारायणगढका प्रोपाईटर शिव क्षेष्ठले भने आफुहरुको कमजोरी नभएको बताउनुभएको छ । ठेकेरदारसँग यो बिषयमा बुझ्न खोज्दा फोन नउठेको स्थानियबासी शालिग्राम सापकोटाले गुनासो गर्नुभयो । उहाँले पछिल्ला समय गैडाकोटका भित्रि सडकहरु धमाधम कालोपत्रे गर्ने लहर चलिरहेका बेला अन्य क्षेत्रका ब्यक्तिलाई कालोपत्रे गर्दा प्रयोग गरिने सामग्रीमा सचेत रहन सुुझाव दिनुभयो । 

रेडियो वालिङ्लाई १५ हजार अमेरिकी डलर


“सन्तुलित पर्यावरण, स्वच्छ वातावरण, जैविक कृषि हाम्रो चाहना” भन्ने मूल नाराका साथ प्रसारण सुरु गरेको एजीको नेपाल रेडियो वालिङलाई युनेस्कोले १५ हजार अमेरिकि डलर उपलब्ध गराउने भएको छ । हिजो एजीको नेपाल रेडियो वालिङ्का अध्यक्ष जलेश्वर पाण्डे र युनेस्कोका प्रतिनिधिहरुबिच भएको अन्तत्र्रिmयापछि रेडियोको क्षमता अभिवृद्धि तथा संचालनका लागि प्रत्येक वर्षदिने सहयोग यस वर्ष रेडियो वालिङलाई दिने भएको हो । युनेस्कोले १५ हजार अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने सम्झौतामा आज हस्ताक्षर भएको छ । २०६७ माघ १४ गते प्रसारण सुरु गरेको एजिको नेपालद्धारा संचालित रेडियो वालिङ् पश्चिमाञ्चल क्षेत्रमै पर्यावरण वातावरण तथा जैविक कृषिको क्षेत्रमा काम गर्ने पहिलो रेडियो हो ।

स्थापनादेखि नै रेडियोले यससम्बन्धी कार्यक्रम उत्पादन र प्रसारण गर्दै आइरहेको छ । रेडियोको कार्यक्रम तथा यसको उद्देश्य समसामयिक र स्थानिय पक्षहरुलाई जोड दिने भएकाले पनि रेडियो समुदायमा बढि लक्षित रहेको रेडियोका अध्यक्ष जलेश्वर पाण्डेले बताउनुभयो । फोहोर व्यवस्थापन, सरसफाई, वृक्षरोपण, हरियाली व्यवस्थापन, विषादिलाई निरुत्साहित गरि व्यावसायिक जैविक कृषिका माध्यमबाट पर्यावरण तथा वातावरण जोगाई आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ भन्ने विषयमा रेडियोले विविध रेडियो कार्यक्रम तथा तालिम प्रदान गर्दै आएको रेडियोका स्टेशन म्यानेजर कमल खनालले बताउनुभयो । रेडियोको लक्ष्य प्राप्तिका लागि स्थानियस्तरसँगै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट समेत सहयोग पाउदै आएको छ ।

रेडियो कर्णाली दशौं वर्षमा

ग्रामिण सामुदायिक रेडियो कर्णाली एफएम आजदेखि नौ वर्ष पुरा गरी दशौं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । कर्णालीको विकासमा लागि सञ्चार माध्यमको भूमिकालाई मध्येनजर गर्दै कर्णाली एकीकृत ग्रामीण विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र किर्डाकले २०६१ साल असार ३ गते रेडियोको स्थापना गरेको हो । रेडियो कर्णालीले यस वर्षलाई सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता वर्षको रुपमा मनाउने भएको छ । नवौं वार्षिकोत्सवको अवसरमा रेडियोले आउँदो असारसम्मलाई सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता वर्षको रुपमा मनाउने निर्णय गरेको हो ।

आज एक कार्यक्रमका बीच यसको औपचारिक घोषणा गरिने स्टेशन म्यानेजर गोरख बहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो । सुशासनलाई प्रवद्र्धन गर्न तथा सार्वजनिक निकायलाई पारदर्शि, नागरिकप्रति जवाफदेहि र उत्तरदायि बनाउन पहल गर्ने उद्देश्यले वर्ष मनाउन लागिएको उहाँको भनाइ छ । सरकारले आगामी मंसिर ४ गतेका लागि मिति घोषणा गरिसकेको संविधानसभा निर्वाचनका लागि पनि सघाउने रेडियोले निर्णय गरेको छ । नवौ वार्षिक उत्सवको अवसरमा रेडियोले एक वर्षका लागि “सुशासन पारदर्शिता र जवाफदेहिता, रेडियो कर्णालीको अभियान, लोकतन्त्र र मानवअधिकार सुनिश्चितताका लागि संविधानसभा निर्वाचन” भन्ने नारा तय गरेको छ ।

किसानहरु कृत्रिम गर्भाधानतर्फ

सल्यानमा पशुपालक कृषकहरु कृत्रिम गर्भाधानतिर आर्कषित हुदै गएका छन् । जिल्ला पशु सेवा कार्यालयले बाहिरबाट उन्नत राँगा र बहरको विर्य ल्याई कृत्रिम गर्भाधान गराउने व्यवस्था मिलाएपछि आज भोली कृषकहरु कृत्रिम गर्भाधान तिर आर्कषित भएका हुृन् । गत वर्षदेखि कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम स्थानीयरुपमा गाउँगाउँमा पुगेपछि किसानहरु कृत्रिम गर्भाधानप्रति विश्वस्त हुन थालेका हन् ।

गतवर्ष २ सय ५० पशुलाई कृत्रिम गर्भाधान गराईएको सल्यानमा यसवर्ष ३ सय पशुहरुमा कृत्रिम गर्भाधान गराइएको जिल्ला पशु सेवा कार्यालय सल्यानका नायव पशुस्वास्थ्य प्राविधिक मधुसुदन उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो । कृषकहरुलाई सहज तरिकाले सेवा दिने उद्येश्यका साथ जिल्लाका कपुरकोट, भोटेचौर थारमारे  इलाकामा कृत्रिम गर्भाभान सेवाको सञ्चालन गरिएको छ ।

लिचीको उत्पादन घट्यो

हिउदे वर्षा र असिना पानीले क्षति पु¥याउदा“ यसवर्ष नुवाकोट जिल्लामा  लिचिको उत्पादनमा गिरावट आएको छ । उपोष्ण प्रदेशीय बागबानी विकास केन्द्र त्रिशुली तथा जिल्लाकोे विभिन्न स्थानमा लगाइएको लिचिको उत्पादनमा ३० प्रतिशत घटेको छ । फलको आकारमा वृद्धि तथा गुणस्तरीय दाना भएपनि लगातार परेको हिउदे वर्षाले फुल र चिचिला झारेकाले यसवर्ष लिचिको उत्पादनमा गिरावट आएको बागबानी विकास केन्द्रले जनाएको छ ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान तथा परीक्षण केन्द्र वागवनी त्रिशुलीको बगैचा तथा व्यवसायिक खेती गरिएको स्थानमा लगाएको लिचिको उत्पादनमा गिरावट आएपछि किसानहरु निराश भएका छन । लिचिको उत्पादनबाट वागवानीले गएको वर्ष ६५ हजार रुपैया“ अम्दानी गरेकोमा यस वर्ष ४९ हजारको मात्र उत्पादन भएको जनाएको छ । यस वर्षको लिचिमा रोगले सक्रमण नगर्दा दानाको स्वादमा गुणस्तर र ठूला दाना फलेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय नुवाकोटले जनाएको छ । लिचिको उत्पादन सगै अहिले विरुवा रोप्ने समय पनि सुरु भएको छ । विरुवा रोपेको ३–४ वर्षपछि नै फल्न सुरु गर्ने लिचिमा भिटामिन ए, बी, सी, काब्रोहाइडेड लगायतका पौष्टिक तत्व पाइन्छ ।

दलित समुदायको पहुच न्यून

घाँस दाउराका लागि सामुदायिक वन, जलका लागि पानीका मुहान र जमिनमा दलितको उचित पुहँच पुग्न नसेकेको दलित समुदायले गुनासो गरेका छन् ।  सथानीय श्रोत साधन जल, जंगल र जमिनबाट दलितहरु सधै बञ्चितिकरणमा परेको बैतडीको दुर्गम च्वाँगढ क्षेत्रको गाँजरी गाविसका दलित हिरा विश्वकर्माले बताउनुभयो । सामुदायिक वनहरुमा समेत दलित समुदायका व्यक्तिले घाँसका लागि समस्या भोग्नु परेको विशवकर्माले बताउनुभयो ।

 सामुदायिक वनको कुल आम्दानीको ३५ प्रतिशत रकम दलित समुदायको जीवनस्तर सुधारका लागि खर्च गर्नुपर्ने नियम भएपनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको पाईएको छ । बैतडी जिल्लाका तीन सय वटा सामुदायिक वनमा दलितसमुदायका कुनै पनि व्यक्ति समुहको जिम्मेवार पदमा पुग्न सेकेका छैनन् । त्यसैगरी जमिन नभएर सुकुम्बासी बन्नु र मालिकको घरमा हलो जोत्नु पर्ने दलित समुदायको अर्को ठूलो समस्या देखिएको छ । जिल्लामा करिब चार हजारको संख्यामा सुकुम्बासी हलिया रहेको र हलिया मुक्त भएपनि जमिन नहँुदा दलित समुदायका हलियाहरु पुनः मालिकको घरमा हलो जोत्न बाध्य भएको हलिया मुक्ति समाज महासंघका पूर्व अध्यक्ष राजुराम भुलले बताउनुभयो । बैतडी जिल्लाको कुल जनसंख्या दुई लाख ६० हजार मध्ये नौ प्रतिश बढी जनसंख्या दलित समुदायको रहे पनि स्थानीय श्रोत साधनमाथि दलितको पहुँच स्थापित हुन नसक्नुमा श्रोत बाँडफाडमा असमानता र भएका ऐन कानुन कार्यान्वयन नहुनु राज्यका जिम्मेवार निकायको कमजोरी भएको दलित समुदायका अगुवाहरुले बताएका छन् ।

फोहोरले नुवाकोटमा रोगको प्रकोप फैलियो

अव्यवस्थित रुपमा फ्याक्दै आएको फोहोरले नुवाकोटमा रोगको प्रकोप फैलिएको छ । काठमाडौ महानगरपालिका र ललितपुर उप–महानगरपालिकाको फोहोर फ्याकिदै आएको नुवाकोटको डपिङ साइट अन्तरगत ओखरपौवा गाँउ विकास समितिको वडा नम्बर ४ को तल्लो सिउडिनीमा  रोगको प्रकोप फैलिएको छ । शनिबारदेखि फैलिएको रोगको प्रकोपले तल्लो सिउडिनी क्षेत्रका नागरिकहरुमा महामारी फैलिएर काठमाडौको विभिन्न अस्पतालमा उपचारको लागि भर्ना गरिएको छ । महामारी फैलनुमा महानगरपालिकाले अव्यवस्थित रुपमा फ्याक्दै आएको फोहोरको कारण भएको अनुमान गरिएको छ । तर, तल्लो सिउडिनीबासीको पानीको मुहानमा वर्षाको पानी पसेकाले खानेपानीबाट पनि प्रकोप फैलिएको हुनसक्ने आंशका स्वास्थ्यकर्मीहरुले गरेका छन् । अव्यवस्थित रुपमा फ्याकिएको फोहोरबाट हैजा फैलिएको अनुमान गरिएपनि सिउडिनीवासीले प्रयोग गर्ने पानीको जाँच गराउने प्रक्रिया जारी रहेकाले हैजा के बाट फैलिएको भन्ने वास्तविक तथ्य अहिलेनै थाहा नहुने टेकु अस्पतालका चिकित्सकहरुले बताएका छन् ।

सिउडिनीवासीले प्रयोग गर्ने पानीको जाँचको प्रतिवेदन आउन बाँकी रहेकाले प्रकोप फैलनुको कारण पत्ता लागिसकेको छैन ।  प्रकोपबाट बिरामी भएका १५ जना भन्दा बढी बच्चाहरुलाई काठमाडौको महाराजगञ्ज स्थित कान्ति बाल अस्पताल र २८ जना बयस्क तथा वृद्धलाई काठमाडौको टेकु अस्पतालमा उपचार गराइ रहेको अस्पतालमा रहनुभएका चाउथेका सिताराम आचार्यले जानकारी दिनुभएको छ ।  काठमाडौको टेकु अस्पतालमा अहिले २८ जना रहेको र गाँउमा  पनि अझ केही बिरामीहरु रहेको आचार्यले जानकारी दिनुभएको छ । काठमाडौ महानगरपालिका र ललितपुर उपमहानगरपालिका दैनिक करिब ४ सय टन उत्पादन  हुदै आएको फोहोर व्यवस्थापन क्षेत्र नुवाकोटको ओखरपौवाका विभिन्न गाउँहरु, कुमरी, चाउथे, धादिङको छत्रे देउराली लगायतका क्षेत्रमा फ्याकिदै आएको छ ।

काभ्रेका गाविसले सर्त पालना गर्न सकेनन्


आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ मा काभ्रेका ९ वटा गाविसले न्यूनतम सर्त पालना गर्न नसकेको पाइएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा गरेको मूल्याङ्कनमा जिल्लाको ८७ गाविसमध्ये अनैकोट, वाल्टिङ, कापुर कालापानी, माझीफेदा, सानोबाङथली, शिखर आम्बोटे, डाँडागाउँ, उग्रतारा जनागल र बेगसिम्ले गाविसले शर्त पालना गर्न नसकेको जिल्ला विकास समिति काभ्रेका योजना अनुगमन तथा प्रशासकीय अधिकृत टेक कुमार रेग्मीले जानकारी दिनुभयो ।

 लक्षित वर्ग शीर्षक रकम विनियोजन नगरिएको, वार्षिक समीक्षा बैठक नबसेको, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जिविसमा नबुझाएको, ९० प्रतिशत रकम निकासा नलिएको लगायत जिविसले निर्धारण गरेको १० वटा सुचक पालना गर्न नसकेपछि न्यूनतम सर्त पालना नगर्ने गाविसको रुपमा वर्गीकरण गरिएको जिविसले जनाएको छ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५, नियमावली २०५६, स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा ब्यव्स्थापन कार्यविधि २०६९ अनुसार जिविसले गरेको कार्यसम्पादन तथा मूल्याङकनमा ती गाविसहरु असफल भएको प्रशासकीय अधिकृत रेग्मीले बताउनुभयो । सर्त पालना गर्न नसक्ने गाविसहरु थप दुई लाख अनुदान पाउनबाट बञ्चित भएका छन् ।

सर्लाहीका बजारमा बालश्रमिकहरुको प्रयोग

सर्लाहीका विभिन्न बजारहरुमा बाल श्रमिकहरुको प्रयोग भैरहेको पाइएको छ । लालबन्दी, नवलपुर, हरिवन, बयलबास, सदरमुकाम मलङ्गवामा समेत बाल श्रमिकको प्रयोग भैरहेको हो । ग्यारेज तथा वर्कसप, साईकल मर्मत केन्द्र, होटल, साना तथा मझौला यातायातका साधनहरु तथा ईट्टा भट्टाहरुमा बाल श्रमिकको खुलेआम प्रयोग भैरहेको भएपनि सरोकारवालाहरु मौन बसिरहेका छन् । गरिबीको कारण देखाई अभिभावकहरुले नै आफ्ना छोराछोरीलाई होटलमा काम गर्न पठाउने गरेको पाइएको छ ।
 
सदरमुकाम मलङ्गवको २५ स्थानमा ३० जना ८ वर्षदेखि १६ वर्ष उमेर समूहका बाल मजदुर रहेको पाइएको जिल्ला बाल कल्याण समिति सर्लाहीका बाल अधिकार अधिकृत अम्बिका पौडेलले बताउनुभयो । नेपाल सरकारले बाल श्रम रोक्न तथा समग्र बाल अधिकारको संरक्षण तथा संवद्र्धनका लागि बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धी १९८९, श्रमका लागि न्युनतम उमेर निर्धारणसम्बन्धी आइएलओ महासन्धी १३८ र निकृष्ट प्रकारको बाल श्रम उन्मुलन सम्बन्धी १८२ लाई समेत अनुमोदन गरेको भएपनि सर्लाहीमा त्यसको कार्यान्वयन नभएको पाइएको छ । १६ वर्ष भन्दा कम उमेरका बालबालिकाहरुलाई जोखिमपूर्ण कार्यमा संलग्न गराउन नहुने नीति रहेता पनि गरिबी, अशिक्षा र चेतनाको कमिको कारणले त्यसो हुन नसकेको अधिकृत पौडेलको भनाइ छ । बाल मजदुरहरुको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी बाल श्रम अन्त्य गर्न कार्ययोजना तयार पारिने जिल्ला बाल कल्याण समितिले जनाएको छ ।