::::::::::::::::::::::::::::: LISTEN RADIO RIJAN ONLINE HERE :::::::::::::::::::::::::::::

This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

दलित समुदायको पहुच न्यून

घाँस दाउराका लागि सामुदायिक वन, जलका लागि पानीका मुहान र जमिनमा दलितको उचित पुहँच पुग्न नसेकेको दलित समुदायले गुनासो गरेका छन् ।  सथानीय श्रोत साधन जल, जंगल र जमिनबाट दलितहरु सधै बञ्चितिकरणमा परेको बैतडीको दुर्गम च्वाँगढ क्षेत्रको गाँजरी गाविसका दलित हिरा विश्वकर्माले बताउनुभयो । सामुदायिक वनहरुमा समेत दलित समुदायका व्यक्तिले घाँसका लागि समस्या भोग्नु परेको विशवकर्माले बताउनुभयो ।

 सामुदायिक वनको कुल आम्दानीको ३५ प्रतिशत रकम दलित समुदायको जीवनस्तर सुधारका लागि खर्च गर्नुपर्ने नियम भएपनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको पाईएको छ । बैतडी जिल्लाका तीन सय वटा सामुदायिक वनमा दलितसमुदायका कुनै पनि व्यक्ति समुहको जिम्मेवार पदमा पुग्न सेकेका छैनन् । त्यसैगरी जमिन नभएर सुकुम्बासी बन्नु र मालिकको घरमा हलो जोत्नु पर्ने दलित समुदायको अर्को ठूलो समस्या देखिएको छ । जिल्लामा करिब चार हजारको संख्यामा सुकुम्बासी हलिया रहेको र हलिया मुक्त भएपनि जमिन नहँुदा दलित समुदायका हलियाहरु पुनः मालिकको घरमा हलो जोत्न बाध्य भएको हलिया मुक्ति समाज महासंघका पूर्व अध्यक्ष राजुराम भुलले बताउनुभयो । बैतडी जिल्लाको कुल जनसंख्या दुई लाख ६० हजार मध्ये नौ प्रतिश बढी जनसंख्या दलित समुदायको रहे पनि स्थानीय श्रोत साधनमाथि दलितको पहुँच स्थापित हुन नसक्नुमा श्रोत बाँडफाडमा असमानता र भएका ऐन कानुन कार्यान्वयन नहुनु राज्यका जिम्मेवार निकायको कमजोरी भएको दलित समुदायका अगुवाहरुले बताएका छन् ।

फोहोरले नुवाकोटमा रोगको प्रकोप फैलियो

अव्यवस्थित रुपमा फ्याक्दै आएको फोहोरले नुवाकोटमा रोगको प्रकोप फैलिएको छ । काठमाडौ महानगरपालिका र ललितपुर उप–महानगरपालिकाको फोहोर फ्याकिदै आएको नुवाकोटको डपिङ साइट अन्तरगत ओखरपौवा गाँउ विकास समितिको वडा नम्बर ४ को तल्लो सिउडिनीमा  रोगको प्रकोप फैलिएको छ । शनिबारदेखि फैलिएको रोगको प्रकोपले तल्लो सिउडिनी क्षेत्रका नागरिकहरुमा महामारी फैलिएर काठमाडौको विभिन्न अस्पतालमा उपचारको लागि भर्ना गरिएको छ । महामारी फैलनुमा महानगरपालिकाले अव्यवस्थित रुपमा फ्याक्दै आएको फोहोरको कारण भएको अनुमान गरिएको छ । तर, तल्लो सिउडिनीबासीको पानीको मुहानमा वर्षाको पानी पसेकाले खानेपानीबाट पनि प्रकोप फैलिएको हुनसक्ने आंशका स्वास्थ्यकर्मीहरुले गरेका छन् । अव्यवस्थित रुपमा फ्याकिएको फोहोरबाट हैजा फैलिएको अनुमान गरिएपनि सिउडिनीवासीले प्रयोग गर्ने पानीको जाँच गराउने प्रक्रिया जारी रहेकाले हैजा के बाट फैलिएको भन्ने वास्तविक तथ्य अहिलेनै थाहा नहुने टेकु अस्पतालका चिकित्सकहरुले बताएका छन् ।

सिउडिनीवासीले प्रयोग गर्ने पानीको जाँचको प्रतिवेदन आउन बाँकी रहेकाले प्रकोप फैलनुको कारण पत्ता लागिसकेको छैन ।  प्रकोपबाट बिरामी भएका १५ जना भन्दा बढी बच्चाहरुलाई काठमाडौको महाराजगञ्ज स्थित कान्ति बाल अस्पताल र २८ जना बयस्क तथा वृद्धलाई काठमाडौको टेकु अस्पतालमा उपचार गराइ रहेको अस्पतालमा रहनुभएका चाउथेका सिताराम आचार्यले जानकारी दिनुभएको छ ।  काठमाडौको टेकु अस्पतालमा अहिले २८ जना रहेको र गाँउमा  पनि अझ केही बिरामीहरु रहेको आचार्यले जानकारी दिनुभएको छ । काठमाडौ महानगरपालिका र ललितपुर उपमहानगरपालिका दैनिक करिब ४ सय टन उत्पादन  हुदै आएको फोहोर व्यवस्थापन क्षेत्र नुवाकोटको ओखरपौवाका विभिन्न गाउँहरु, कुमरी, चाउथे, धादिङको छत्रे देउराली लगायतका क्षेत्रमा फ्याकिदै आएको छ ।

काभ्रेका गाविसले सर्त पालना गर्न सकेनन्


आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ मा काभ्रेका ९ वटा गाविसले न्यूनतम सर्त पालना गर्न नसकेको पाइएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा गरेको मूल्याङ्कनमा जिल्लाको ८७ गाविसमध्ये अनैकोट, वाल्टिङ, कापुर कालापानी, माझीफेदा, सानोबाङथली, शिखर आम्बोटे, डाँडागाउँ, उग्रतारा जनागल र बेगसिम्ले गाविसले शर्त पालना गर्न नसकेको जिल्ला विकास समिति काभ्रेका योजना अनुगमन तथा प्रशासकीय अधिकृत टेक कुमार रेग्मीले जानकारी दिनुभयो ।

 लक्षित वर्ग शीर्षक रकम विनियोजन नगरिएको, वार्षिक समीक्षा बैठक नबसेको, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जिविसमा नबुझाएको, ९० प्रतिशत रकम निकासा नलिएको लगायत जिविसले निर्धारण गरेको १० वटा सुचक पालना गर्न नसकेपछि न्यूनतम सर्त पालना नगर्ने गाविसको रुपमा वर्गीकरण गरिएको जिविसले जनाएको छ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५, नियमावली २०५६, स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा ब्यव्स्थापन कार्यविधि २०६९ अनुसार जिविसले गरेको कार्यसम्पादन तथा मूल्याङकनमा ती गाविसहरु असफल भएको प्रशासकीय अधिकृत रेग्मीले बताउनुभयो । सर्त पालना गर्न नसक्ने गाविसहरु थप दुई लाख अनुदान पाउनबाट बञ्चित भएका छन् ।

सर्लाहीका बजारमा बालश्रमिकहरुको प्रयोग

सर्लाहीका विभिन्न बजारहरुमा बाल श्रमिकहरुको प्रयोग भैरहेको पाइएको छ । लालबन्दी, नवलपुर, हरिवन, बयलबास, सदरमुकाम मलङ्गवामा समेत बाल श्रमिकको प्रयोग भैरहेको हो । ग्यारेज तथा वर्कसप, साईकल मर्मत केन्द्र, होटल, साना तथा मझौला यातायातका साधनहरु तथा ईट्टा भट्टाहरुमा बाल श्रमिकको खुलेआम प्रयोग भैरहेको भएपनि सरोकारवालाहरु मौन बसिरहेका छन् । गरिबीको कारण देखाई अभिभावकहरुले नै आफ्ना छोराछोरीलाई होटलमा काम गर्न पठाउने गरेको पाइएको छ ।
 
सदरमुकाम मलङ्गवको २५ स्थानमा ३० जना ८ वर्षदेखि १६ वर्ष उमेर समूहका बाल मजदुर रहेको पाइएको जिल्ला बाल कल्याण समिति सर्लाहीका बाल अधिकार अधिकृत अम्बिका पौडेलले बताउनुभयो । नेपाल सरकारले बाल श्रम रोक्न तथा समग्र बाल अधिकारको संरक्षण तथा संवद्र्धनका लागि बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धी १९८९, श्रमका लागि न्युनतम उमेर निर्धारणसम्बन्धी आइएलओ महासन्धी १३८ र निकृष्ट प्रकारको बाल श्रम उन्मुलन सम्बन्धी १८२ लाई समेत अनुमोदन गरेको भएपनि सर्लाहीमा त्यसको कार्यान्वयन नभएको पाइएको छ । १६ वर्ष भन्दा कम उमेरका बालबालिकाहरुलाई जोखिमपूर्ण कार्यमा संलग्न गराउन नहुने नीति रहेता पनि गरिबी, अशिक्षा र चेतनाको कमिको कारणले त्यसो हुन नसकेको अधिकृत पौडेलको भनाइ छ । बाल मजदुरहरुको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी बाल श्रम अन्त्य गर्न कार्ययोजना तयार पारिने जिल्ला बाल कल्याण समितिले जनाएको छ ।